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रांचीः पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा है कि विगत ढाई साल में परिवारवादी गठबंधन की सरकार में लूट हो रही है. सरकार के लोग आज केंद्रीय एजेंसियों के राडार पर हैं. इस सरकार ने पांच लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था. बेरोज़गारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है. युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है. साहिबगंज में 14-15 सौ करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ. सभी जिलों को मिलाकर 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लूट हुई है. इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 1932 के खतियान का मुद्दा लाया गया है. उन्होंने कहा कि आज लुटेरों से राज्य को बचाने की जरूरत है. झारखंड बनने के बाद एकीकृत बिहार के संकल्प को अंगीकृत किया गया था. कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था. हमारी सरकार ने 2016 में नियोजन नीति बनाई. हमारी सरकार ने जो नीति बनाई वह किसी के साथ भेदभाव नहीं किया था.
पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार ने जो नीति बनाई है वह लागू हो ही नहीं सकती. पिछले बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति संभव नहीं. ऐसी नीति को कोर्ट खारिज कर देगा. सदन में हेमंत सोरेन के बयान का ऑडियो सुनाया गया. खतियान आधारित नीति संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल नहीं हो सकता. हमने 1985 को स्थानीय नीति का आधार बनाया था. इस पर किसी तरह का विरोध नहीं हुआ था. लोगों को भटकाने के लिए यह घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री को पता है कि यह लागू नहीं हो सकता है. बीजेपी पिछड़ों को 27% आरक्षण देने की पक्षधर रही है. 2019 में हमारी सरकार ने पिछड़ों का सर्वेक्षण शुरू किया था