न्यूज 11 भारत
रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब नहीं मिलेगा फूड पैकेट. कुकिंग कॉस्ट के भुगतान को भी रोका जाएगा. कोरोना काल में बच्चों को स्कूल में मिड डे मील के तहत भोजन उपलब्ध कराने के बजाए, सरकार फूड पैकेट बच्चों को देती थी. प्रदेश के करीब 32 लाख बच्चों को फूड पैकेट मिलता था. इस फूड पैकेट में चावल, दाल, नमक, मसाला, सब्जी आदि होते थे.
झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा बच्चों को फूड पैकेट के अलावा कुकिंग कॉस्ट का भुगतान किया जाता था. पहली से पांचवीं तक के बच्चों को 4.97 रुपये और छठी से आठवीं तक के बच्चों को 7.45 रुपये कुकिंग कॉस्ट मिलता है. कक्षा एक से आठ तक बच्चों को इसका लाभ मिल रहा था. मगर अब इसपर रोक लगाने का निर्णय प्राधिकरण ने लिया है.
प्राधिकरण ने फूड पैकेट बनाने का टेंडर पहले निकाला था. उस टेंडर को रद्द कर दिया है. इसकी जानकारी प्राथमिक शिक्षा सह झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी पासी ने गुरूवार को विज्ञापन के माध्यम से दी है. बताया है कि मिड डे मील योजनांतर्गत प्रावधानित खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में 134 दिनों के लिए कुकिंग कॉस्ट की राशि के समतुल्य खाद्य सामग्रियों का पैकेट स्टूडेंट्स के बीच बांटा जाना था. इससे संबंधित निविदा को तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रद्द किया जाता है.