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रांची: झारखंड सरकार को आइएएस पूजा सिंघल को निलंबित करने के मामले में संघ लोक सेवा आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग को अनुशंसा भेजनी होगी. छह मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आइएएस पूजा सिंघल के रांची, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, दिल्ली, गुरुग्राम समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. उसके बाद से ईडी की कार्रवाई रांची में लगातार जारी है. सरकार की तरफ से सोमवार को यह जानकारी आयी थी कि 11 मई के पहले IAS अधिकारी को निलंबित कर दिया जायेगा. यहां यह बताते चलें कि भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों को राज्यों में भेजने की सारी औपचारिकताएं संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर पीएमओ और कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा सुधार मंत्रालय की तरफ से की जाती है. पीएमओ की सहभागिता इसमें यह है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से केंद्रीय कार्मिक और राजभाषा मंत्रालय का सीधा संवाद होता है.
पीएमओ में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक सहयोगी मंत्री कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग के कार्यकलापों को भी देखते हैं. ऐसे में झारखंड सरकार राज्य के कार्मिक विभाग के पास आइएएस पूजा सिंघल की सेवाएं वापस कर देगी और उन्हें ईडी की छापेमारी संबंधित मामलों के आधार पर उनके निलंबन की अनुशंसा करनी होगी. इसके बाद ही डीओपीटी की तरफ से इन्हें ईडी के पीएमएलए कोर्ट में दर्ज मामले के आधार पर निलंबित करने की औपचारिकताएं पूरी होंगी.