कौशल आनंद/न्यूज11भारत
रांची : उर्जा विभाग ने उत्पाद विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग का कार्यालय खाली करना संभव नहीं है. विभाग ने अपने भेजे पत्र में कहा है कि आयोग के कार्यालय में वाणिज्यकर आयुक्त कार्यालय को आवंटित करने के लिए इसे खाली करने को कहा गया है, लेकिन वर्तमान में अयोग का अपना कोई कार्यालय या भवन आवंटित नहीं है और न ही निर्मित भवन है. वहीं आयोग राज्य का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जो सरकार के कार्यों में अहम भूमिका अदा करता है. इस लिहाज से तत्काल आयोग का कार्यालय कहीं और स्थानांतरित करना संभव नहीं है, इसलिए इसे तत्काल खाली नहीं कराया जाए.
क्या है मामला
दरअसल, 27 जुलाई को उत्पाद विभाग ने आयोग एवं उर्जा विभाग को पत्र लिखकर 25 अगस्त तक खाली करने का निर्देश दिया था. आयोग का कमरा नंबर 202 से 220 को आवंटित था. अब इस कमरे को वाणिज्यकर आयुक्त कार्यालय बनाने का हवाला दिया गया है, जिसकी मियाद पूरी हो गयी. इसके पहले सैनिक मार्केट परिसर में आयोग कार्यालय किराए पर चलता था. 15 अप्रैल 2018 को कांके रोड स्थित नवनिर्मित उत्पाद भवन में आयोग कार्यालय का शिफ्ट किया गया था.
आयोग को 2009 में आवंटित हुआ जमीन, मगर अब तक नहीं बना भवन
तत्कालीन सरकार ने 2009 में हीनू पीएचईडी (PHED) कॉलानी में आयोग कार्यालय के लिए 78 डिसमिल जमीन आवंटित किया था, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी आज तक इसका कार्यालय भवन नहीं बनाया गया. इस बीच पूर्ववर्ती रघुवर सरकार में कई नए भवन व बिल्डिंग बने, मगर नहीं बना तो वो है आयोग कार्यालय. नयी सरकार में भी इसको लेकर कोई पहल नहीं की गयी. आयोग अब तक अपने भवन-कार्यालय के लिए तरस रहा है.