उर्जा विकास निगम निदेशक मंडल बोर्ड की हुई बैठक, कई निर्णय लिए गए
न्यूज11 भारत
रांची: उर्जा विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक आज निगम मुख्यालय में हुई. बैठक में उर्जा सचिव सह निगम सीएमडी और जेबीवीएनएल एमडी अविनाश कुमार, वित्त सचिव, अजय कुमार सिंह सहित कई ऑफिसर शामिल हुए. हालांकि राज्य में लगे आचार संहिता के कारण इसकी ब्रीफ्रिंग नहीं की गयी. बैठक के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जेबीवीएनएल द्वारा दिसंबर में नियामक आयोग को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नयी बिजली टैरिफ को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गयी. प्रस्ताव में बिजली टैरिफ 16-17 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. बैठक में वर्ष 2022-23 के टैरिफ स्ट्रक्चर प्रस्ताव पर बुधवार को हुई. झारखंड ऊर्जा विकास निगम की बोर्ड मीटिंग में सैद्धांतिक सहमति दे दी गयी है. अगले माह तक टैरिफ स्ट्रक्चर का प्रस्ताव का झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास जमा कर दिया जायेगा. जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के कारण राज्य में आचार संहिता लगा हुआ है. इसकी वजह से जून माह में टैरिफ स्ट्रक्चर का प्रस्ताव आयोग के पास जमा कराया जायेगा.
दिसंबर में जमा हो चुका है चालू वित्तीय वर्ष का टैरिफ प्रस्ताव
गौरतलब है कि सात दिसंबर 2021 को जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नया एनुवल रेवन्यू रिक्यावरमेंट (एआरआर) के साथ नयी टैरिफ का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास जमा कर चुका है. टैरिफ स्ट्रक्चर जमा नहीं किया गया था. यानी यूनिटवाइज कितनी दर बढ़ानी है, इसका प्रस्ताव अब बोर्ड की मीटिंग में रखा गया और इसकी सैद्धांतिक सहमति दी गयी.
नए टैरिफ पर डिफंक्ट आयोग में जनसुनवाई पर संदेह
यह भी बतातें चलें कि विद्युत नियामक आयोग में अभी न तो अध्यक्ष है और न ही कोई सदस्य है. पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के जेबीवीएनएल के बिजली टैरिफ पर आयोग में अध्यक्ष व सदस्य न होने की वजह से फैसला नहीं हो सका था. 19 फरवरी 2021 से ही आयोग निष्क्रिय है पर सरकार द्वारा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है. संभावना है कि इस माह के अंत तक अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हो जाये. इसलिए अब जेबीवीएनएल टैरिफ स्ट्रक्चर का प्रस्ताव तैयार कर चुका है, ताकि आयोग इस पर फैसला ले सके.
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एडीपी और ओएनएम खर्च की दी गयी मंजूरी
बैठक में एडीपी (एनुअल डेवलमेंट प्रोजेक्ट) पर चर्चा के उपरांत 100 करोड़ रूपए खर्च की मंजूरी प्रदान की गयी. इसके साथ ही ओएनएम (ऑपरेशन-मेटेनेंनस) मद में 80 करोड़ रूपए खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी. बैठक में इस बात पर चर्चा की गयी कि बिजली की मांग आने वाले दिनों में घटेगी और नॉर्थ कर्णपूरा से बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी. इसलिए कम कम अधिक मूल्य पर बिजली खरीदने से बचने का प्रयास किया जाए.