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पाकुड़ की जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू

लगे हैं कई गंभीर आरोप, अदालत के आदेश का भी नहीं करती हैं अनुपालन
पाकुड़ की जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू
मध्याहन भोजन, स्कूल बैग, किट, पोशाक, पाठ्यपुस्तक वितरण का भी काम नहीं किया ठीक से




न्यूज11 भारत




रांची: झारखंड के पाकुड़ की जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी के खिलाफ स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विभागीय कार्रवाही शुरू कर दी है. इस पर राज्यपाल रमेश बैस का भी अनुमोदन ले लिया गया है. रजनी देवी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक दुमका के अतिरिक्त प्रभार में हैं. इनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे हैं. हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका 4338 ऑफ 2018 के तहत पारित न्यायादेश का अनुपालन नहीं करने का गंभीर आरोप लगा है. न्यायिक मामलों में शिथिलता बरते से लेकर मध्याह्न भोजन योजना के परिचाल, विद्यालयों में स्वच्छता, स्कूल बैग, किट, पोशाक और पाठ्य पुस्तकों के वितरण में भी गड़बड़ी की शिकायतें इनके खिलाफ लगी हैं. इनके खिलाफ प्रतिकूल आचरण नहीं करने के आरोपों के बाबत विभागीय कार्रवाही शुरू की गयी है. विभागीय कार्यवाही के लिए कार्मिक विभाग के रिटायर्ड आइएएस अधिकारी रमेश कुमार दुबे को बनाया गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अवर सचिव विश्वनाथ झा रिपोर्टिंग अफसर बनाये गये हैं. 

 

क्या है पूरा मामला

 

रजनी देवी पर नियम विरूद्ध जिले के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों का स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करने का आरोप लगा है. अपने मन से इन्होंने शिक्षकों और लिपिकों की प्रतिनियोजन भी कर दी है. विभागीय अधिकारियों के आदेश का अनुपालन करने में अनुशासनहीनता और लापरवाही बरतने की कई शिकायतें भी इनके खिलाफ की गयी है. सेवानिवृत शिक्षकों के पेंशन संबंधी मामलों के निबटारे में लापरवाही बरतने और समय पर दस्तावेजों की पुष्टि नहीं करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं. इतना ही नहीं पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका धर्मदेव राय के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में रिपोर्टिंग अधिकारी की ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाने का भी इन पर आरोप लगा है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना की राशि के वितरण में भौतिक और वित्तीय लक्ष्य को हासिल नहीं करने और अपने कार्यों में लापरवाही बरतने की बातें भी इनके खिलाफ की गयी हैं. जिले के सरकारी विद्यालयों में शौचालय के निर्माण को लेकर कोताही बरतने और लक्ष्य के अनुरूप बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं करने के आदेशों का भी इन्होंने हमेशा उल्लंघन ही किया है. सरकार ने इन सभी मामलों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का फैसला लिया है.
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