न्यूज11 भारत
दिल्ली में बढ़ती प्रदूषण ने लोगों का हाल-बेहाल कर दिया है. बढ़ती प्रदूषण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. न्यायालय ने सरकारों से जल्द-जल्द कोई ठोस कदम उठाने को कहा है. अदालत ने राज्य सरकार से मंगलवार तक उत्तर मांगा है, वहीं केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि आपात बैठक बुलाएं और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के सरकारों के साथ बैठाकर प्रदूषण की दिक्कत का हल निकालें.
केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी प्रदेशों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण की प्रमुख वजह नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में सिर्फ 10% योगदान देता है. सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मंगलवार शाम तक उत्तर मांगा है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन गाड़ियों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है और आप तब तक वैकल्पिक बिजली कैसे उपलब्ध करा सकते हैं. अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और यातायात के साधन हैं.
लॉकडाउन करने को तैयार: दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि राज्य सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए लॉकडाउन के लिए पूरी तरह से तैयार है. हालांकि सरकार ने ये भी कहा कि इससे कुछ समय के लिए ही प्रदूषण पर रोक लग सकता है.