बजट सत्र: सदन में गूंजा अवैध खनन मामला, भानू प्रताप शाही ने कहा पलामू में भी पहाड़ हुए गायब

रांची: बजट सत्र के आज 12वें दिन भी सदन में गहमागहमी रही. शनिवार को सदन के बाहर जहां भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्ती लिए राज्य सरकार के प्रधान सचिव की बर्खास्तगी की मांग करते देखे गए तो वहीं सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने अवैध खनन का मुद्दा जोरों से उठाया. बीजेपी विधायकों ने सदन में  हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की.

 

वहीं प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेसी विधायक दीपिका पांडेय ने गोड्डा जिला के महगामा, तथा मेहरमा प्रखंड में मिनी माइक्रो ग्रिड स्थापित करने का मामला उठाया इस पर प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने वितीय वर्ष 23-24 में मांग पूरी करने का आश्वाशन दिया कि जिस योजना का जिक्र हुआ है उसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया था.

 

इसके बाद सदन में बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने अवैध खनन और परिवहन में शामिल व्यक्ति,पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का मामला उठाया और कहा कि साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध  खनन घोटाला हुआ है साथ ही ये सुरक्षा का भी मामला है. बीजेपी विधायक ने कहा ये एनआईए जांच का मामला दिखता है.

 

वहीं इस सवाल रूपी आरोप के उत्तर में सरकार की तरफ से मंत्री बादल पत्रलेख ने जवाब देते हुए सदन को बताया कि 3692 छापेमारी अब तक हुई है तो वहीं प्रदेश का राजस्व भी बढ़ा है खनन से. इसके बाद सदन में गहमागहमी बढ़ने लगी और सवालों और जवाबों के दौरान बादल ने कहा कि इनकी सरकार के वक्त लक्ष्य 7050 करोड़ का लक्ष्य था परंतु  4120 प्राप्त हुआ 2016-17 में इनकी सरकार ने लक्ष्य का मात्र 50 फीसदी प्राप्त किया था.

 

वहीं फरवरी तक हमारी सरकार ने 8583 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है. साथ ही बता दें हमने 3 साल में 30949 करोड़ राजस्व प्राप्त किया है. इनकी सरकार की तुलना में 5 हजार करोड़ ज्यादा राजस्व हमारी सरकार ने वसूला है. इसी के साथ विस्फोटक के मामले में मंत्री ने बताया लाइसेंस किसका विषय है ये केंद्र का मामला है. एफआईआर में भी विस्फोटक का मामला आता है तो एक्शन होता है. सरकार के उत्तर से विरंची नारायण ने कहा ये जवाब वैध खनन को लेकर है परंतु मैने अवैध खनन का मामला उठाया है उसके लिए विस्फोटक कहाँ से आये हैं सरकार बताए.

 

 

 

इसके बाद बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने पूरक के जरिये कहा कि अवैध खनन खुलकर हो रहा है. शाही ने स्पीकर से अवैध खनन की जांच विधानसभा की समिति से करवाई जाने की मांग की. साथ ही सदन को अवगत कराया कि पलामू में भी पहाड़ गायब हो गए है इसकी जांच जरूरी है. वहीं बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने विरंची नारायण के सवाल पर सदन से कहा कि सरकार अवैध खनन का एरियल सर्वे करवा दें. इधर इस बहस के बीच मंत्री बादल ने कहा विपक्ष के लोग जाए और सीएम ने जो अवैध खनन पर रेल मंत्री को पत्र लिखा है उसका जवाब लाइये. हमारी सरकार राजस्व लगातार बढ़ा रही है.

 

इधर भाजपा के बागी नेता रहे सरयू राय ने विरंची के सवाल पर ही मंत्री बादल के जवाब पर कहा कि सरकार बातये अवैध खनन से जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है उसपर भी जवाब दे. आगे कहा कि एनजीटी ने 15 मार्च को तल्ख टिप्पणी की है  सरकार की कार्यशैली पर. वहीं  विरंची नारायण ने सीएम के पूर्व विधायक प्रतिनिधी पंकज मिश्र का नाम लिया जिसपर स्पीकर ने कहा जो व्यक्ति सदन का सदस्य न हो उसका नाम नही आ सकता वो भी तब जब उस व्यक्ति का मामला किसी अदालत में चल रहा हो.

 

इसके बाद मंत्री बादल ने कहा जो प्रश्न प्रस्तुत हुआ था उसका जवाब दे दिया गया है इसके बाहर के विषय पर बोलना उचित नही होगा. इसके बाद विधानसभा की समिति से जांच की मांग को लेकर बीजेपी विधायक वेल में आ गए. अपनी मांग को लेकर उन्होने खूब नारेबाजी की. इसके उपरांत विधायक प्रदीप यादव ने ऊर्जा विभाग में गलत बिलिंग और अवैध वसूली पर रोक लगाने का मामला उठाया और कहा कि अवैध बिलिंग के जरिये हो रही है अवैध वसूली.

 

इसके जवाब में मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा जो शिकायतें गलत हो उसपर क्या एक्शन लिया जाएगा अगर कोई प्रमाण है तो दे कार्रवाई विभाग किया जाएगा. बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने विद्युत खपत व उपभोक्ताओं के अनुपात में 24 घण्टे निर्बाध बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का मामला उठाया. इसपर मंत्री मिथलेश ठाकुर ने दिया जवाब 2024 तक हर शिकायत हम दूर कर लेंगे 20 से 22 घण्टे हम बिजली हर जिलों को दे रहे है. बिजली की उपलब्धता अभी  भी है पर लोकल फाल्ट के वजह से बिजली कटती है. बता दें इसके बाद सदन की कर्रवाही 12.30 तक के लिए स्थगित हो गयी.