पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी को सरकार से जोड़ भ्रम फैला रही बीजेपी- JMM

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के प्रेस कांफरेंस में दिये गये बयानों के बाद शनिवार को मीडिया से बातचीत की. पार्टी के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रीयो भट्‌टाचार्य ने एक सूर से कहा कि आइएएस पूजा सिंघल के खिलाफ जिस मामले में कार्रवाई हुई है. वह 2008 और 2009 का मामला है. उस समय पूजा सिंघल खूंटी डीसी थीं. विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि मीडिया ने ऐसे ED की कार्यवाही को दिखाया जैसे हेमंत सरकार में कुछ बड़ा भ्रष्टाचार का काम हुआ है. यह बेईमानी और मक्कारी की हद है. 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी, उस समय पूजा सिंघल के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज  की गयी थी. पार्टी के महासचिव सुप्रीयो भट्‌टाचार्य ने कहा कि मनरेगा से मोमेंटम घोटाले में शामिल होनेवाले अधिकारी को बचाना का काम पूर्ववर्ती सीएम रघुवर दास ने बचाने का काम किया. इसलिए पूरे प्रकरण में उनको भी सह आरोपी बनाया जाना चाहिए. 

 

 

पूजा सिंघल को कैसे खूंटी में हुए 18 करोड़ से अधिक के अनियमितता मामले में 27 फरवरी 2017 को क्लीन चिट दी गयी. उस समय भाजपा की सरकार झारखंड में थी. विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि मनरेगा की लूट मामले में हुई ईडी की कार्रवाही को खनन कार्य से जोड़ कर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचारियों के संरक्षण के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि भाजपा यह बताये कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, तो इस मामले में पूर्व सीएम सही थे या ईडी की कार्रवाई सही है. उन्होंने कहा कि उस समय रघुवर दास की सरकार में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा थीं. इसलिए उन्हें भी अभियुक्त बनाया जाना चाहिए. पार्टी महासचिव सुप्रीयो भट्‌टाचार्य ने कहा कि कहीं न कहीं पूरे मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी जिम्मेवार हैं. उन्होंने कहा कि जब पूरे मामले पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने एसीबी जांच की सिफारिश की थी, तो उसे कैसे दबा दिया गया. आठ दस साल बात फिर क्यों यह कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है. यह पूछे जाने पर कि क्या आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इस पर कहा गया कि ईडी के तरफ से जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता सरकार के खिलाफ सीमित विकल्प है. पल्स अस्पताल की जमीन के नेचर पर पूछे गये सवाल पर झामुमो नेताओं ने कहा कि वैसे तमाम जमीनों की जांच होगी, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के दायरे में आता है, जिनका गलत तरीके से हस्तांतरण किया गया है.