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रांची : पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि “मूड ऑफ द नेशन” को देखते हुए झारखंड सरकार भी राज्य की जनता को पेट्रोल और डीजल में राहत दे. सुबोध कांत सहाय ने उम्मीद जताई है कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं. खुद राज्य सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसके संकेत दिए हैं.
झारखंड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की सरकार से मांग
इधर झारखंड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन भी लगातार राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग कर रही है. केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल इमेज 5 और 10 रूपए की कमी के बाद राज्य सरकार को भी पहल करनी चाहिए जिससे राज्य सरकार को इससे और फायदा ही होगा राज्य सरकार अगर 5% पेट्रोल डीजल पर वेट कम करती है तो राज्य के खजाने में सालाना 600 करोड़ के अधिक राजस्व का फायदा होगा. यह बातें झारखंड पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कही.
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अशोक सिंह ने कहा कि झारखंड में 2017 में डीजल की खपत 145000 लीटर हुआ करती थी लेकिन अब बढे वेट के कारण एक लाख 5 लाख मीटर तक ही रह गई है अगर राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर 5% वैट कम करती है तो फिर से पेट्रोल डीजल की बिक्री में तेजी आएगी जो लोग दूसरे राज्य से पेट्रोल डीजल खरीद कर झारखंड में लाते हैं वह अब झारखंड में ही कम कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीद पाएंगे जिससे सरकार के राजस्व में इजाफा होगा.