अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राज्यपाल से मिले, सौंपा ज्ञापन

हजारीबाग/डेस्क: अखिल भारतीय विधार्थी परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. प्रतिमंडल में मुख्य रुप से प्रांत संगठन मंत्री राजीव रंजन, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य नवलेश सिंह, प्रदेश शह मंत्री रीतेश यादव, प्रांत सोशल मीडिया के सह संयोजक आशीष सिंह,हजारीबाग नगर के मंत्री रुद्र राज शामिल थे. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को विनोवा भावे विवि के सभी प्रशासनिक पदों पर स्थाई नियुक्ति समेत विवि में व्याप्त शैक्षणिक समस्याओं की जानकारी दी. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया की  विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में BA LLB सत्र 2022 से 2027 एवं LLB 2022 से 2025 मैं हुए नामांकन में प्राचार्य द्वारा रिक्त सीटों पर 82 छात्रों का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नामांकन लिया था. अब विश्वविद्यालय द्वारा उस नामांकन को अवैध घोषित किए जाने से छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. अतः इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए आवश्यक ठोस कदम उठाए जाएं ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो. 

 

 

यह भी जानकारी दी कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबंध (एफिलिएटिड) महाविद्यालय के छात्रों से विवि के द्वारा स्टूडेंट वेलफेयर नामांकन प्रक्रिया,स्पोर्ट एक्टिविटी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है इस पर तत्काल रोक लगाने एवं उगाही किए गए शुल्क की वापसी हेतु ठोस कदम उठाए जाएं. विश्वविद्यालय का अकादमिक सत्र काफी विलंब चल रहा है इसे नियमित करने की दिशा में उचित कदम उठाए जाएं.

पूर्व प्रभारी कुलपति द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों किया गया था,स्थानांतरण रद्द किया जाए. कोलंबा महाविद्यालय UG/PG पाठ्यक्रमों की सीटों में 20% तक कटौती कर दी गई है जिसे पुनः पूर्ववत किया जाए. ऐसे शिक्षकेतर कर्मचारी जिसकी सेवाएं समाप्त हो गई उन्हें अनुबंध पर विश्वविद्यालय द्वारा पुनः नियुक्त करना ही भ्रष्टाचार की जड़ है इस पर अभिलंब रोक लगते हुए सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जाए एवं नई बहाली प्रक्रिया आरंभ की जाए.