वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों के पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा
न्यूज11 भारत
रांची: नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग की निदेशक विजया जाधव द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों के नगर आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारियों, नगर प्रबंधकों और सीएलटीसी विशेषज्ञों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गयी. बैठक में वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 के लंबित आवासों को एक माह के अंदर पूर्ण कर निदेशालय को प्रतिवेदन भेजने का निदेश निदेशक ने दिया. नव स्वीकृत आवासों के फाउंडेशन की गति काफी धीमी है, जिसपर निदेशक द्वारा 15 दिनों के अंदर सभी नॉन स्टार्टर को प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया. अभी भी राज्य में लगभग 20,000 आवास लिंटन एवं रूफ स्टेज पर हैं, जिसे एक माह के अंदर सभी को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
लाभुकों को बकाया किश्तों का भुगतान जल्द करने का निर्देश
निदेशक सभी निकायों को लाभुकों के लंबित किश्तों के भुगतान हेतु निर्देश दिया गया. आवासों के जिओ टैगिंग उपरांत तीन दिनों के अन्दर भुगतान करने का निर्देश दिया. जिससे कि जरूरतमंद आवास विहीन परिवार अपना मकान ससमय बना सके. अलग-अलग निकायों में अभी भी पुराने लगभग 3000 आवास नॉन स्टार्टर स्टेज में हैं, जिसपर निदेशक द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी एवं सभी नॉन स्टार्टर आवास वाले लाभुकों को शिविर लगा कर उन्हें आवास प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करने का निदेश दिया गया. उन्होंने सभी निकायों को स्पष्ट निदेश दिया कि भारत सरकार द्वारा किसी भी हाल में आवासों का प्रत्यर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा.