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बुंडू में वोट बहिष्कार का नारा दे रहें हैं बारूहातु पंचायत के ग्रामीण

मामला लिफ्ट एरिगेशन का जिसे आज तक शुरूवात नहीं किया जा सका
बुंडू में वोट बहिष्कार का नारा दे रहें हैं बारूहातु पंचायत के ग्रामीण
अमित दत्ता / न्यूज11 भारत

रांची(बुंडू)/डेस्कः लिफ्ट एरिगेशन नहीं तो वोट नहीं का नारा दे रहें यह लोग राजधानी रांची के बुंडू प्रखण्ड के बारूहातु पंचायत के जिलुगटीकर, हुआंगहातु तथा डारूहातु गांव के किसान है. जो अपनी मांग को लेकर बीते छह वर्ष से परेशान हैं. जरा आप इन तस्वीरों को देखिए यह तस्वीर तमाड़ विधानसभा के प्रखंड के डारूहातु गांव की है. इस गांव के आसपास हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य है यहीं सोचकर यहां के किसानों को सरकार कांची नदी से लिफ्ट एरिगेशन के तहत सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करायी थी. लेकिन कहते हैं ना.. जब लंका में आग लगी हो तो कौन किसे पूछे इसी तरह की बातें उभरकर सामने आई है.  

 


दरअसल यह मामला बीते 2018 -19 की है जब क्षेत्र में आजसू पार्टी के विधायक विकास कुमार मुंडा थे, उन्होंने ग्रामीणों की इस परेशानी को समझा और सिंचाई के लिए लिफ्ट इरीगेशन का निर्माण की बात सरकार से रखी. मांग पूरी भी हो गयी. योजना के बारे जब तक ग्रामीण को पता चलता तब तक विधायक के बुंडू प्रतिनिधि हर्षवर्धन शर्मा के द्वारा मटीरियल उतारा जाने लगा. ग्रामीणों को लगा भला ऐसा कौन करता है ना तो इसकी शिलान्यास हुई और ना ही किसी ग्रामीण को इसके बारे कोई खबर दी गई. 

 

बहरहाल ग्रामीण शिलान्यास नहीं होने पर भी योजना गांव पहुंचने पर खुशी जाहिर कर रहे थे. भला उन्हें कैसे मालूम हो जिस योजना को लेकर ग्रामीणों ने वर्षों से इंतजार किया उसी योजना के लिए उन्हें सालों इंतजार करना पड़ेगा. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विधायक प्रतिनिधि हर्षवर्धन शर्मा तथा पवन शर्मा के द्वारा कार्य करवाया गया कार्य जैसे तैसे करने का आरोप भी ग्रामीण लगा रहे हैं.  

 


योजना में मजदूरी का कार्य किए जगमोहन मुंडा ने बताया कि नदी में जो इंटेक वेल बनाया गया है उसमें गहराई सात से आठ फिट की गयी है जो कि योजना के अनुसार 15 से 20 फिट करने को कहा गया था लेकिन हर्षवर्धन शर्मा के द्वारा सात से आठ फिट खुदवाया गया है. ग्रामीण इस योजना के बारे तमाड़ विधायक को कई मर्तबा कह चुके हैं लेकिन वह हो जाएगा हो जाएगा कह कर बात को टाल देते हैं. अब इस गांव के ग्रामीण विधायक के प्रतिनिधि सह ठेकेदार की मंशा समझ गए हैं ग्रामीण कहते हैं कि बीते छह वर्ष से दोनों शर्मा भाइयों के द्वारा कार्य को भी पूर्ण नहीं कराया गया है ना तो पाइपलाइन पूरी बिछायी गयी है और ना ही मशीन को स्टार्ट किया जा सका है.  

 


 

अब जब न्यूज11 भारत इस खबर को सुनकर ग्रामीण के पास पहुंची तो ग्रामीणों ने हमें गांव से लगभग 500 मीटर दूर कांची नदी पर बनी लिफ्ट एरिगेशन योजना को दिखायी तो पाया कि योजना के आसपास कहीं भी शिलापट्ट दिखाई नहीं दिया. ग्रामीणों ने दिखाया कि छह वर्ष पहले खोदे गए मिट्टी में कहीं पाइप है और कहीं नहीं. ग्रामीणों ने अब यहां तक कह डाला कि अब लिफ्ट एरिगेशन नहीं तो वोट नहीं. अब प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर इसे स्टार्ट क्यों नहीं किया गया. ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में संवेदक को बार बार कहा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि बिजली के लिए ट्रांसफॉर्मर लगाना होगा. बिजली का कनेक्शन भी है लेकिन स्विच निकालकर हटा दी गयी है.  

 

वहीं पंप हाउस में एक किर्लोस्कर कंपनी का 20 HP का मोटर लगा हुआ पाया गया जो आज तक स्टार्ट नहीं किया जा सका है. अब इस मामले में पूर्व में प्रखण्ड प्रमुख रहीं तथा वर्तमान में जिला परिषद सदस्या परमेश्वरी शांडिल्य से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है यहां तक कि यह योजना कब लायी गयी इसकी जानकारी नहीं है जब कि वह उस समय वह प्रमुख थी और उसी पंचायत की पंचायत बहु भी. उन्होंने कहा कि संवेदक ने जरूर कुछ गलत किया होगा जिसके कारण योजना को शुरू नहीं कर सका है इंटेक वेल की गहराई में भी संवेदक ने अनियमितता बरती है इसकी जांच के लिए तथा कार्रवाई के लिए उपायुक्त को पत्र लिखेंगे.  

 

वहीं संवेदक सह तमाड़ विधायक के प्रतिनिधि हर्षवर्धन शर्मा को फोन करके पूछने पर बताया कि यह योजना NREP1 के तहत यह योजना लायी गयी थी और लगभग 12 से 15 लाख रुपये इस योजना की लागत बतायी. स्टार्ट करने के प्रश्न पर उन्होंने बताया कि नया ट्रांसफॉर्मर के लिए विधायक जी को कहा गया है जल्द ही ट्रांसफॉर्मर लगाकर इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा. इस मामले में बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी मोहनलाल मरांडी से बात करने पर उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही है आचार संहिता के बाद उन्होंने स्थल निरीक्षण करने की बात भी कहा हैं. अब यहां ग्रामीण वोट बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं ग्रामीण अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं अगर उन्हें इस योजना को शुरू नहीं करायी जाती है तो वे लोग वोट का बहिष्कार करेंगे. अब जिलुगटीकर, हुआंगहातु तथा डारूहातु के किसान को अब इस योजना के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा और कब उनकी इस योजना से वे लाभान्वित होंगे.
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