झारखंड में मगही, भोजपुरी,अंगिका और मैथिली को मिलेगा दूसरी राजभाषा का दर्जा

रांची : झारखंड कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. नीली क्रांति योजना के लिए 46 करोड़ की निकासी को मंजूरी दी गई. नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत गिरिडीह के चार राजस्व ग्राम को राजधनबार नगर परिषद को मंजूरी दी गई. कैबिनेट के अन्य प्रस्तावों में हर जिले में परीक्षा भवन बनाना, आईआरबी के मुख्यालय को दुमका से पाकुड़ स्थानांतरित करना शामिल है.

वहीं, विधायकों के पारिवारिक पेंशन की राशि के प्रावधान में आंसिक संसोधन किया गया. व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सिस्टम अफसर के वेतन में बढ़ोतरी की गई है. रांची में 55 मीटर, जमशेदपुर और धनबाद के लिए 42 मीटर का हैड्रोहलक प्लेटफार्म खरीदने को मंजूरी मिली है. मगही, भोजपूरी, अंगिका, मैथिली को दूसरी राजभाषा बनाये जाने का रास्ता साफ हुआ है.