भारत सरकार के नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर के लिए महंगा पड़ गया है. भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के तहत ट्विटर पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है. सरकार ने आईटी ऐक्ट के तहत प्राप्त सुरक्षा का अधिकार ट्विटर से वापस ले लिया है. भारत में अब ट्विटर ने कानूनी सुरक्षा का आधार गंवा दिया है. अब ट्विटर पर किसी यूजर की ओर से कोई गैरकानूनी या भड़काऊ पोस्ट की जाती है तो उस संबंध में कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत उच्च अधिकारियों से पुलिस पूछताछ कर सकेगी.
अब यूजर की गैर-कानूनी और भड़काऊ पोस्ट के लिए भी ट्विटर ही जिम्मेदार माना जाएगा. ट्विटर को इतना बड़ा झटका अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति में देरी के चलते लगा है. जानकारी के अनुसार ट्विटर की ओर से 25 मई से लागू हुए आईटी नियमों का अनुपालन अब तक नहीं किया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. ट्विटर को मिली सुरक्षा का अधिकार छिन गया है. कई ने लॉकडाउन और दूसरी दिक्कतों का हवाला देते हुए यह नियुक्तियां नहीं की. ट्विटर ने शुरू में कुछ नियुक्तियां की थीं, लेकिन इन्हें सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया क्योंकि वे बाहरी कानूनी सलाहकार थे. ये लोग कंपनी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे.
छिन गया सुरक्षा का अधिकार
अब किसी भड़काऊ पोस्ट के लिए सीधे ट्विटर को जिम्मेदार माना जाएगा. ट्विटर के अलावा Google, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों को अब भी सुरक्षा जारी रहेगी. नए आईटी नियमों के अनुरूप कंपनी अनुपालन अधिकारियों को नियुक्त करने में विफल रही जिसके कारण ट्विटर को मिला सुरक्षा का अधिकार छिन गया है.