रांची : झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को लेकर जल्दबाजी में लिये गये फैसले और अब भी बिना सोचे-समझे या ठोस रणनीति बनाये कदम उठाने से कई जटिलता उत्पन्न हुई है. डॉ उरांव ने कहा कि लॉकडाउन 5.0 में केंद्र सरकार की ओर से कई रियायतें देने की घोषणा की गयी है और इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर सौंपी है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भविष्य की रणनीतियों, आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने और राज्य के श्रमिकों एवं घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनकी दक्षता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठोस रणनीति बनायी जा रही है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रहण की गति भी धीमी हो गयी है. ऐसे में विकास योजनाओं के लिए अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध करा कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है.
जीवन की सुरक्षा, जीविका का साधान और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन में निश्चित रूप से और अधिक छूट मिलेगी, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण के फैलाव का खतरा खत्म नहीं हुआ है, स्कूल-कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति अभी नहीं दी जा सकती. क्योंकि इससे एक स्थान पर भीड़ एकत्रित होगी और सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में धीरे-धीरे कई छूट देने के पक्ष में है, ताकि स्थिति सामान्य हो सके. अभी सरकार की पहली प्राथमिकता जीवन की सुरक्षा के साथ सभी को जीविका का साधान और रोजगार उपलब्ध कराना है.