शपथ पत्र दाखिल नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया जुर्माना

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: शपथ पत्र दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा. बिना ऑक्शन (नीलामी ) के माइनिंग लीज देने, माइनिंग लीज का नवीनीकरण करने की जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया. जुर्माना की राशि स्टेट बार काउंसिल में जमा करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी ने याचिका में झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है बगैर ऑक्शन के माइनिंग लीज पर दिया जा रहा है. गैर मजुरूवा सरकारी जमीन पर भी माइनिंग की जा रही है, जिसकी जांच होना जरुरी है.

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