किरीबुरु: सारंडा से लौह अयस्कों के अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार की ओर से अब वन विभाग को भी अधिकार दिया गया है. पहले यह अधिकार सीमित विभाग जैसे कि खनन विभाग, परिवहन विभाग, स्थनीय पुलिस आदि के पास ही सीमित थी.
वे विभाग ही अवैध खनन की जांच या करवाई करते थे लेकिन अब वन विभाग के शामिल होने से अब खनन माफियाओं, खान संचालक, गाड़ी मालिकों आदि में हड़कंप मच गया है.
वन विभाग भी अब वसूलेगी 57 रुपये की दर से प्रत्येक मैट्रिक टन जिसके लिए अतिरिक्त चलान भी लेना होगा. इसके अलावे अगर किसी भी स्थिति में बिना वन विभाग के चलान के पकड़े जाते हैं तो खनन विभाग के अलावे अब वन विभाग भी केस दर्ज करेगी.