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NEWS11 स्पेशल


ईडी ने कोल ब्लॉक मामले में मेसर्स झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने कोल ब्लॉक मामले में मेसर्स झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति कुर्क की
ईडी ने कोल ब्लॉक मामले में मेसर्स झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की 1,20,02,102 रुपए की संपत्ति कुर्क की. प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत एक अंतिम अनुलग्नक आदेश (पीएओ) जारी किया है. जिसमें रुपये की संपत्ति शामिल है, 1,20,02,102 / - मेसर्स झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित.

 

झारखंड में उत्तरी दधु कोल ब्लॉक के लिए आवेदन करते समय मेसर्स JIPL ने कोयला ब्लॉक आवंटित करने के लिए धोखाधड़ी से तथ्यों को प्रस्तुत किया. जिसके बाद सीबीआई ने एक एफआईआर संख्या आरसी/219/2013 / E0002 दिनांक 08.03.2013 को IPC की धारा 120B r / w धारा 420, 1860 के उल्लंघन के लिए दर्ज किया था. जिसमें Cr.P.C की धारा 173 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था.

 

12.11.2014 को, मेसर्स झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ धारा 120 बी के उल्लंघन के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में माननीय विशेष न्यायाधीश (सीबीआई)भारत पराशर की अदालत के समक्ष धारा 420, 467, 468 और 8 के साथ पढ़ा गया. आईपीसी की 471। इसके बाद, मुकदमे की सुनवाई के बाद, विशेष अदालत JIPL और उसके निदेशकों को दोषी ठहराते हुए उन पर जुर्माना लगाने के लिए दोषी ठहराया गया. धारा 120 (B) r / w में PMLA के तहत 420 अपराध निर्धारित हैं, 29/04/2014 को PMLA के तहत जांच के लिए मामला उठाया गया था. यथोचित जांच के बाद, अपराध की कुल 25 करोड़ रुपये की identified आय की पहचान की गई और 19.73 करोड़ रुपये का पहला PAO 15/09/2016 को जारी किया गया, जिसकी विधिवत पुष्टि Ld ने की। 13/10/2016 को पीएमएलए के तहत सहायक प्राधिकरण.

 

इसके बाद 17/07/2018 को पटियाला हाउस कोर्ट में माननीय विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) भारत पाराशर की अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई. पीएमएलए के तहत आगे की जांच पर, 31/01/2019 को 3.93 करोड़ रुपये की संपत्तियों के लिए 2 पीएओ जारी किया गया, जिसकी विधिवत पुष्टि एलडी द्वारा की गई. 24.7.2019 को सहायक प्राधिकरण. एक पूरक अभियोजन शिकायत तदनुसार 21/07/2020 को दायर की गई थी. पीएमएलए के तहत आगे की जांच पर, 1,20,02,102 रुपये की चल संपत्तियों की पहचान अपराध की आय के रूप में की गई थी और इसलिए यह तीसरा अनुलग्नक आदेश 1,20,02,102 रुपये की संपत्ति को संलग्न करता है.

 
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