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RANCHI: दो माह बाद निगम बोर्ड की बैठक, कूड़ा उठाव का यूजर चार्ज होगा माफ

RANCHI: दो माह बाद निगम बोर्ड की बैठक, कूड़ा उठाव का यूजर चार्ज होगा माफ

रांची नगर निगम एक बार फिर आम लोंगों की जेब पर बोझ डालने की तैयारी कर रहा है. गुरुवार को दो माह बाद निगम बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें पार्किंग शुल्क और बसों के किराए में वृद्धि का प्रस्ताव लाया जाएगा. हां, थोड़ी राहत दुकानदारों और होटल मालिकों को मिलेगी. कोरोना संकट को देखते हुए इनके दो माह के कूड़ा उठाव का यूजर चार्ज माफ किया जा सकता है. निगम का अनुमान है कि पार्किंग और किराए में वृद्धि से 40 लाख रुपए की आमदनी बढ़ जाएगी.


 

जानकारी के अनुसार, बोर्ड के सामने सिटी बस का किराया 5 से बढ़ाकर 10 रुपए करने और चारपहिया वाहनों का पार्किंग शुल्क 20 से बढ़ाकर 30 रुपए और दोपहिया वाहन का 5 से बढ़ाकर 10 रुपए करने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा. पार्षदों ने इसे स्वीकृति दे दी तो आम लोगो पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. इसके अलावा निगम का खाली खजाना भरने के लिए विज्ञापन एजेंसियों से पैसे की वसूली करने, मधुकम खादगढ़ा में सब्जी मार्केट की 36 दुकानों का आवंटन करने सहित अन्य एजेंडों पर निर्णय लिया जाएगा.

 

सभी पार्षदों को मिलेगा लैपटॉप

आम लोगों पर पार्किंग शुल्क और बस का किराया बढ़ाकर आर्थिक बोझ डालने की योजना बन रही है, तो दूसरी ओर पार्षदों की मांग पूरा करने के लिए 30 लाख खर्च करने की भी तैयारी हो रही है. दरअसल, निगम के पार्षदों ने इस बार लैपटॉप की मांग की है. पहले पार्षदों को टैब दिया गया था, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है. इसलिए, पार्षदों ने बोर्ड की बैठक में लैपटॉप देने की मांग करने की योजना बनाई है.

समझें पार्किंग का हिसाब, तत्काल फायदा केवल ठेकेदार को

 

राजधानी में सोलह जगहो पर पार्किंग की व्यवस्था है. इन जगहों का ठेका निगम ने तय दरों पर पहले ठेकेदारों को दे दिया है. यहां बड़ी संख्या में शहर के लोग अपने वाहन लगाते हैं, अब अचानक निगम पार्किंग की दरें बढ़ा रहा है, जिससे निगम को तत्काल कोई वित्तीय लाभ नहीं होने वाला पर बढ़ी हुई दरें ठेकेदारों के पास जाएंगी. आम लोग की जेब पर बोझ पड़ेगा.

 

रांची नगर निगम के नए भवन के आसपास का क्षेत्र नो वेंडिंग-पार्किंग जोन बना दिया गया है. नगर आयुक्त के निर्देश के बाद इंफोर्समेंट अफसरों ने बुधवार को माइक से उद्घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि निगम भवन के आसपास वाहन या दुकान लगाया तो उसे जब्त किया जाएगा. कचहरी चौक से शहीद चौक तक रोजाना अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाएगा. इधर, इंफोर्समेंट अफसरों की टीम ने बुधवार को निगम को निगम भवन के सामने से लेकर कमिश्नर ऑफिस के आसपास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया.

 

मेयर का निर्णय- भवन पर नगर विकास विभाग को नहीं करने देंगे अतिक्रमण

कचहरी रोड स्थित नगर निगम भवन में अभी तक कार्यालय पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुआ है. निगम का काम काज भी शुरू नहीं हुआ है लेकिन भवन में जगह आवंटन को लेकर विवाद बढ़ गया है. क्योंकि नगर विकास विभाग ने भवन का छठा और सातवां तल्ला झारखंड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकार और झारखंड भू-सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण को आवंटित कर दिया है. विभाग ने इसके लिए न तो निगम से एनओसी मांगा न ही कोई सूचना दी. सीधे दो तल्ला आवंटन का पत्र निगम को भेज दिया गया है. इससे मेयर भड़क गई. उन्होंने नगर विकास विभाग के अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साफ कहा कि किसी भी हाल में निगम भवन का अतिक्रमण नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि अगर झारेरा को जगह का आवंटन करना था तो निगम से एनओसी लेना चाहिए था. विभाग निगम के कार्यों में सीधे हस्तक्षेप करते हुए आवंटन का आदेश जारी कर रहा है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने नगर आयुक्त को कहा कि निगम के सभी कार्यालयों को ही भवन में जगह दें.
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