होम डिलीवरी के माध्यम से मुख्यमंत्री दीदी किचन लोगों तक पहुंचा रहा खाना

राज्य सरकार झारखण्ड के सभी लोगों की सुरक्षा के लिये हर संभव प्रयास कर रही है. सरकार के पास अभी तक सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4729 स्थानों पर झारखंड के 4,55,704 लोगों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है. जिसमें से सरकार द्वारा संबंधित राज्य के आला अधिकारियों से सामंजस्य स्थापित कर 4,238 स्थानों पर 2,86,424 लोगों के खाने रहने की व्यवस्था की गई है. झारखंड सरकार के अनुरोध पर तेलंगाना सरकार ने वहां 301 जगह पर फंसे 14,687 झारखंड के मजदूरों के सहयोग हेतु सभी मजदूरों को 12 किलो चावल और 500 रुपये की राशि दिए हैं.  सरकार इस ओर हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी झारखंड का व्यक्ति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हो वह भूखा न रहे.

झारखंड खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पीएचएच एवं एएवाई कार्ड धारकों के बीच अप्रैल और मई दोनों माह के  अनाजों का वितरण किया जा रहा है जिससे सभी खाता धारकों के पास अनाज की कोई कमी न हो. ज्ञात हो कि प्रत्येक माह पीएचएच कार्ड धारको के बीच, परिवार के प्रत्येक सदस्य हेतु 5 किलो अनाज दिए जाते हैं वही एएवाई कार्ड धारको को प्रत्येक कार्ड पर 35 किलो अनाज दिया जाता है. वर्तमान स्थिति को देखते हुए  भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार विभाग द्वारा पीएचएच एवं एएवाई कार्ड धारकों के बीच भारत सरकार द्वारा प्राप्त 3 महीने के खाद्यान्नों का वितरण करना है. जिसके तहत दोनों तरह के कार्ड धारकों को 5 किलो प्रत्येक माह के लिए अनाज दिए जाएंगे. राज्य सरकार अप्रैल और मई में 1 किलो के जगह 2 किलो नमक कार्ड धारकों के बीच बांटेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में चावल का वितरण किया जाता है वहीं शहरी क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल का वितरण 60 एवं 40% के अनुपात में किया जाता है. भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनाज निशुल्क है जबकि राज्य सरकार ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज उपलब्ध कराती है. भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त है कि 3 माह तक 1 किलो दाल भी दोनों खाता धारकों को उपलब्ध कराया जाए. इस हेतु  विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में खाद्यान्न उपलब्ध करा दिए गए हैं. विभाग द्वारा अप्रैल माह का शत-प्रतिशत राशन उपलब्ध कराया गया है एवं मई माह का राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसमें मार्च महीने का पीडीएस के तहत लाभूकों तक शतप्रतिशत राशन उपलब्ध कराया जा चुका है वहीं अप्रैल महीने का 32.04% पीडीएस उपलब्ध करा दिया गया है. विभाग द्वारा नन पीडीएस के 112708 लाभूकों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए हैं. विभाग द्वारा अभी तक 1,21,477 लोगों तक राशन पहुंचाया जा चुका है. राज्य के विभिन्न जिलों में  मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत 344 केंद्र, पुलिस द्वारा चलाये जा रहे विशेष दाल भात योजना के 472 केंद्र एवं वर्तमान स्थिति को देखते हुए  दाल भात योजना के तहत अतिरिक्त 391 केंद्र कार्य कर रहें  हैं जिनपर 10,04,493 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है. सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में राहत सामग्रियों के पैकेट का वितरण भी किया जा रहा . 688 गैर सरकारी संस्थाओं एवं वॉलेन्टीयर्स द्वारा भी विभिन्न जिलों में लोगों को खाना खिलाने का कार्य किया जा रहा है . प्रवासी मजदूरों के लिए 674 कैंप खोले गए हैं जिनमें 54555 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है. फूड कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा आटा चक्किओं से सम्पर्क किया गया है और उनमें गेहूं की सप्लाई की जा रही है. विभिन्न दवाई के होलसेल और वेंडर के लिए भी सरकार द्वारा पास मुहैया कराया जा रहा है जिससे वह रांची आकर जरूरी दवाइयों को ले जा सकते हैं.

वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य में मुख्यमंत्री दीदी किचेन के तहत 3647 दीदी किचेन कार्य कर रही है जो आस पास के लोगों तक खाना पहुचाने का कार्य कर रहे है. 

राज्य के 1332480 पेंशन धारकों के अकॉन्ट में उनके पेंशन की राशि भेज दी गई है. शेष पेंशन धारकों को भी यथा शीघ्र उनके पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जा रही है.