रांचीः केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को डीवीसी का पैसा वसूलने के लिए नोटिस भेजा है. जिसके बाद झारखंड सरकार को 15 दिन में बिजली का बकाया पैसा चुकाना होगा. बकाया नहीं चुकाने पर राज्य सरकार के आरबीआई खाते से चार किस्तों में पैसे निकाले जाएंगे.
केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को डीवीसी से खरीदी गई बिजली का 5608.32 करोड़ रुपए का बकाया 15 दिन में चुकाने के लिए नोटिस दिया है. इसके साथ ही समय की उल्टी गिनती 11 सितंबर को नोटिस जारी होने के दिन से शुरू हो गई. वहीं, ऊजा मंत्रालय राज्य सरकार को स्पष्ट किया है कि यदि जेबीवीएनएल ने दिए गए तय समय में डीवीसी का बकाया भुगतान नहीं किया तो 2017 में हए त्रिपक्षीय समझौते की शर्तों के तहत राज्य सरकार के आरबीआई खाते से यह बकाया 1417.50 करोड़ की चार किस्तों में वसूल लिया जाएगा. बता दें कि पहली किस्त अक्टूबर में वसूली जाएगी, जबकि दूसरी किस्त अगले साल जनवरी में, तीसरी अप्रैल र चौथी जुलाई में वसूल की जाएगी. वसूली गई राशि केंद्र सरकार के खाते में जमा होगी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह नोटिस शनिवार को मिला है. ऐसे में अब सरकार के पास 26 सितंबर तक का वक्त है. मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के पास ऊजा विभाग भी है.