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झारखंड


BREAKING : #Corona को लेकर झारखंड भी 31 मार्च तक #LOCK_DOWN

BREAKING : #Corona को लेकर झारखंड भी 31 मार्च तक #LOCK_DOWN
रांची : कोरोना जहां पूरे विश्‍व में तेजी से फैल रहा है. वहीं भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. केंद्र सरकार ने पूरे देश के 75 जिलों को लॉक डाउन करने का निर्देश दिया है. वहीं एहतियात के तौर पर झारखंड सरकार ने 31 मार्च तक लॉक डाउन करने का निर्णय लिया है. लॉक डाउन के दौरान आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्‍ठान और परिवहन सेवाओं समेत सारी चीजें बंद रहेगी. सीएम आवास पर हुई आपात बैठक में उक्‍त निर्णय लिया गया. वहीं अधिकारियों कर्मचारियों को हेडक्‍वार्टर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि जरूरत के अनुसार उन्‍हें दफ्तर आना होगा.

वहीं बिहार में कोरोना से एक मरीज की मौत और दो पॉजीटिव पाये जाने के बाद बिहार में हड़कंप मचा हुआ है. बिहार सरकार ने भी एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक पूरे बिहार में लॉक डाउन करने का निर्णय लिया है. वहीं केंद्र सरकार ने देश के 75 जिलों को लॉक डाउन करने का निर्देश दिया है.


75 जिलों के लिए लॉकडाउन

राज्यों को केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि देश के 75 जिलों में लॉकडाउन की घोषणा कर दी जाए. ये 75 वो जिले हैं, जहां कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, अथवा जिन जिलों में कोरोना मरीज की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई है.

इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसों का परिचालन भी रोकने का फैसला लिया गया है. ये फैसला एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया. इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव मौजूद थे. राज्य सरकार इस बारे में आदेश जारी करेगी. हालांकि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, दवा दुकानें चलती रहेंगी. लॉक डाउन की सूची में राज्य सरकारें अपनी ओर से भी नए जिले भी शामिल कर सकती हैं.

सभी ट्रेनें 31 मार्च तक बंद

इस महामारी का प्रकोप देखते हुए रेलवे ने सभी यात्री ट्रेनों को 31 मार्च तक बंद कर दिया है. मध्यप्रदेश में भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, रीवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और ग्वालियर को लॉकडाउन कर दिया गया है. भोपाल में एक महिला को संक्रमित पाया गया है. पंजाब और चंडीगढ़ भी 31 मार्च तक लॉकडाउन हैं. केंद्र सरकार का कहना है कि कोरोना प्रभावित 75 जिलों का लॉकडाउन किया जा चुका है. वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सलाह दी है कि देश में होस्टल में रहने वाले छात्रों, खासतौर पर विदेशी छात्रों को वहीं रहने की इजाजत दी जाए.


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