झारखंडPosted at: जून 01, 2020

जल संसाधन विभाग में पिछले तीन साल की सभी निविदाओं की होगी जांच, सीएम हेमंत सोरेन ने दिये आदेश

जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का किया जाएगा गठन, समिति को 30 जून तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश

रांची : हेमंत सरकार ने भ्रष्‍टाचार पर अपनी मंशा साफ कर दी है. किसी भी सूरत में भ्रष्‍टाचार बर्दाश्‍त नहीं की जायेगी. भ्रष्‍टाचार पर हेमंत सरकार ने लगाम कसना शुरू कर दिया है. कई मामले की जांच एसीबी से कराये जाने की सीएम हेमंत सोरेन ने स्‍वीकृति दे दी है. इसी कड़ी में सोमवार को जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पिछले तीन सालों में आमंत्रित और निष्पादित किए गए सभी निविदाओं (टेंडर) की जांच कराने का आदेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है. जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाना है. इस समिति को जांच कर 30 जून 2020 तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है. इस उच्च स्तरीय समिति का गठन पथ निर्माण विभाग में गठित उच्चस्तरीय समिति के अनुरूप किया जाना है, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त होते हैं.

निविदाओं में निर्धारित दरों की समीक्षा

उच्चस्तरीय समिति द्वारा विभाग में प्रचलित अनुसूचित दरों तथा उसके निर्धारण के प्रक्रिया की समीक्षा करेगी. इसके साथ इसमें अगर किसी तरह की विसंगति पाई जाती है तो उसकी जांच करेगी. इसके अलावा निर्धारित किए गए अनुसूचित दरों के आधार पर निष्पादित निविदाओं के सैंपल की जांच भी होगी. इसके लिए उच्चस्तरीय समिति एक तकनीकी समिति का गठन भी कर सकती है. तकनीकी समिति के मनोनयन और उसकी संख्या का निर्धारण उच्चस्तरीय समिति ही करेगी.