पहले से ही बेहतर स्थिति की कई पीसीसी सड़कों को तोड़कर तथा प्राक्कलित राशि कई गुना बढ़ाकर नई पीसीसी सड़क बनाने का लगा है आरोप
रांची : भ्रष्टाचार पर हेमंत सरकार ने लगाम लगाना शुरू कर दिया है. कई मामले की जांच एसीबी से कराये जाने की सीएम हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है. अब धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की योजना में लगभग दो सौ करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करेगी. मालूम हो कि 14 वें वित्त आय़ोग की राशि से धनबाद नगर निगम में 40 सड़कें स्वीकृत्त की गई थी. इनमें से कई पीसीसी सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की कमी समेत कई खामियों होने की शिकायत की गई है.
40 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति
इन 40 सड़कों में से 27 सड़कों का प्राक्कलन नगर निगम के ही तकनीकी पदधिकारियों द्वारा बनाया गया और इसके डीपीआर बनाने के एवज में कोई परामर्शी शुल्क का भुगतान किसी भी परामर्शी एजेंसी को नहीं किया गया, लेकिन 13 सड़कों के साथ नाली, एलईडी लाइट, पेबर ब्लॉक आदि का प्रावधान होने की वजह से परामर्शी एजेंसी M/S Mass & Void से इसका डीपीआर औऱ डिजाइन परामर्श शुल्क देकर तैयार कराया गया. इन 13 सड़कों की कुल प्राक्कलित राशि 156.33 करोड़ रुपए है. लेकिन इन सड़कों के डीपीआर का अवलोकन से पता चला कि किसी भी डीपीआर में डिजाइन संलग्न नहीं है. इसके अलावा डीपीआर में तकनीकी प्रतिवेदन भी नहीं है. इसके अलावा भी सड़कों के निर्माण में कई खामियों और तकनीकी प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायत की गई है.
लगाए गए हैं ये आरोप
धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की राशि से बनने वाली सड़कों का परामर्शी से डीपीआर तैयार कराकर महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल के निर्देश पर पहले से अच्छी स्थिति की पीसीसी सड़कों को ही तोड़कर प्राक्कलित राशि कई गुना बढ़ाकर फिर से पीसीसी सड़कों का निर्माण करा दिया गया.
परमर्शी M/S Mass & Void को परामर्शी शुल्क के रूप में बढ़े हुए प्राक्कलन के अनुसार मोटी रकम देकर 50 प्रतिशत राशि महापौर के द्वारा वसूले जाने का आरोप है. जिन पीसीसी सड़कों का निर्माण कराया गया है, उसकी गुणवत्ता निम्नस्तरीय है.